VB-G RAM G (विकसित भारत – रोजगार आणि उपजीविका हमी अभियान, ग्रामीण) कायदा, २०२५ | UPSC आणि MPSC परीक्षेसाठी संपूर्ण विश्लेषण

July 11, 2026

📌प्रस्तावना

ग्रामीण रोजगाराच्या क्षेत्रात केंद्र सरकारने एक महत्त्वपूर्ण बदल करत 'VB-G RAM G' (Viksit Bharat – Gramin Rozgar Aur Aajeevika Mission Guarantee) अर्थात 'विकसित भारत – रोजगार आणि उपजीविका हमी अभियान (ग्रामीण) कायदा, २०२५' लागू केला आहे.

या कायद्याद्वारे सुमारे २० वर्षांपासून अस्तित्वात असलेला महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा (MGNREGA), २००५ रद्द करून त्याऐवजी नवीन कायदेशीर चौकट लागू करण्यात आली आहे. हा कायदा १ जुलै २०२६ पासून संपूर्ण ग्रामीण भारतात लागू झाला.

UPSC आणि MPSC च्या दृष्टीने हा विषय केवळ रोजगार हमीपुरता मर्यादित नसून "Social Safety Net" पासून "Asset Creation Based Development Model" कडे झालेला धोरणात्मक बदल म्हणून अत्यंत महत्त्वाचा आहे.

📖परीक्षेच्या दृष्टीने महत्त्व

UPSC

> GS Paper 2

शासन व्यवस्था (Governance)
सामाजिक न्याय (Social Justice)

> GS Paper 3

भारतीय अर्थव्यवस्था
ग्रामीण विकास
समावेशक विकास
हवामान बदलाशी संबंधित विकास

MPSC

> GS Paper 3

ग्रामीण विकास
मानवी संसाधन विकास
शासन व्यवस्था
महाराष्ट्रातील रोजगार हमी योजना

🌟MGNREGA वि. VB-G RAM G : तुलनात्मक विश्लेषण

[सर्वोत्तम पाहण्याचा अनुभव मिळवण्यासाठी, कृपया आपला मोबाइल लँडस्केप मोडमध्ये वळवा.]

वैशिष्ट्य	MGNREGA (२००५)	VB-G RAM G (२०२५)
कामाची हमी	प्रति कुटुंब १०० दिवस	प्रति कुटुंब १२५ दिवस
निधीची रचना	अकुशल मजुरीसाठी १००% केंद्र	केंद्र-राज्य वाटा (सामान्य राज्ये ६०:४०) (ईशान्य / हिमालयीन राज्ये ९०:१०)
अर्थसंकल्पीय पद्धत	Demand Driven (मागणी-आधारित)	Budget Capped (Normative Allocation) (राज्यनिहाय 'मानक नियतवाटप)
कृषी चक्र	वर्षभर काम	पीक हंगामात ६० दिवसांचा कृषी खंड
मुख्य उद्दिष्ट	रोजगाराचा अधिकार	मालमत्ता निर्मिती आणि हवामान प्रतिरोधक विकास
तंत्रज्ञान	मूलभूत डिजिटल नोंद	AI Fraud Detection, Face Authentication, GPS Monitoring

Prelims Tip: "१०० दिवस → १२५ दिवस", "१००% केंद्र → ६०:४० / ९०:१०",

"Demand Driven → Budget Capped" हे बदल विशेष लक्षात ठेवा.

🌟VB-G RAM G ची प्रमुख वैशिष्ट्ये

१. नवीन ग्रामीण रोजगार हमी कार्ड

जुन्या जॉब कार्डच्या जागी आता Gramin Rozgar Guarantee Card देण्यात येईल.

याची वैशिष्ट्ये:

३ वर्षांची वैधता
PVTG (Particularly Vulnerable Tribal Group - असुरक्षित आदिवासी गट),
एकट्या राहणाऱ्या महिला, तृतीयपंथी, दिव्यांग व्यक्ती यांच्यासाठी विशेष कार्ड व्यवस्था

२. विषयाधारित सार्वजनिक कामे

कामांचे चार प्रमुख विभाग:

जलसुरक्षा
ग्रामीण मूलभूत पायाभूत सुविधा
उपजीविकाविषयक पायाभूत सुविधा
हवामान बदलाशी जुळवून घेणारी (Climate Resilience) कामे

३. एकात्मिक ग्राम नियोजन

नवीन कायद्यातील महत्त्वाचा बदल म्हणजे "विकसित ग्रामपंचायत योजना" यांच्या माध्यमातून ग्रामपंचायत, ब्लॉक, जिल्हा आणि राष्ट्रीय PM Gati Shakti Master Plan यांच्यात समन्वय साधला जातो.

४. बेरोजगारी भत्ता कायम

कामाची मागणी केल्यानंतर १५ दिवसांच्या आत काम देणे बंधनकारक. अन्यथा:

पहिल्या ३० दिवसांसाठी → किमान वेतनाच्या २५%
त्यानंतर → किमान वेतनाच्या ५०% इतका भत्ता द्यावा लागेल.

५. अधिक कठोर दंड

पूर्वीचा दंड → ₹१,०००
आता → ₹१०,०००

🌟 शासन व्यवस्थेतील (Governance) महत्त्वाचे बदल

नवीन कायद्यात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा मोठ्या प्रमाणात वापर करण्यात आला आहे.

AI आधारित फसवणूक शोध प्रणाली
Face Authentication
GPS आधारित कामांचे निरीक्षण
अनिवार्य e-KYC
डिजिटल मॉनिटरिंग

हे बदल पारदर्शकता वाढवण्यासाठी महत्त्वाचे मानले जातात.

🎯 मुख्य परीक्षेसाठी (Mains) महत्त्वाचे मुद्दे

१. अधिकाराधारित रोजगार हमी कमकुवत होण्याची शक्यता

पूर्वी: Demand Based Labour Budget (मागणी-आधारित कामगार अर्थसंकल्प)
आता: Fixed Normative Allocation (निश्चित आदर्शवत वाटप)
जर राज्याचा निधी संपला तर राज्याला स्वतःच्या निधीतून खर्च करावा लागेल.
त्यामुळे रोजगार मागणी मर्यादित ठेवण्याचा धोका निर्माण होऊ शकतो.

२. राज्यांवरील आर्थिक भार

पूर्वी: अकुशल मजुरीसाठी १००% केंद्र
आता: ६०:४० आणि ९०:१० खर्च वाटप
यामुळे गरीब राज्यांवर आर्थिक ताण
सहकारी संघराज्यवादावर परिणाम होण्याची शक्यता.

३. Agricultural Blackout

पीक हंगामातील ६० दिवसांचा अनिवार्य रोजगार खंड
फायदे: शेतकऱ्यांना मजूर उपलब्ध
तोटे: भूमिहीन मजुरांचे उत्पन्न कमी, हंगामी रोजगारावर परिणाम

४. डिजिटल बहिष्करण (Digital Exclusion)

अत्याधुनिक तंत्रज्ञानामुळे:

इंटरनेट नसलेले भाग
वृद्ध कामगार
डिजिटल साक्षरता नसलेले नागरिक

यांना लाभ मिळण्यात अडचणी येऊ शकतात.

🎯UPSC / MPSC साठी विश्लेषण

सकारात्मक बाजू

रोजगार दिवस वाढले (१०० → १२५)
Climate Resilience वर भर
ग्रामीण मालमत्ता निर्मिती
पारदर्शकता (AI आधारित निरीक्षण)
ग्रामस्तर नियोजन मजबूत

नकारात्मक बाजू

राज्यांवरील आर्थिक ताण
Demand Driven प्रणालीचा अंत
डिजिटल बहिष्करण
कृषी Blackout
गरीब राज्यांमध्ये रोजगार कमी होण्याची शक्यता

🎯महाराष्ट्राच्या दृष्टीने विशेष महत्त्व (MPSC)

महाराष्ट्र हे रोजगार हमी योजनांचे प्रणेते राज्य मानले जाते.

१९७२ मध्ये महाराष्ट्राने रोजगार हमी योजना (Employment Guarantee Scheme - EGS) सुरू केली.
या योजनेच्या अनुभवावर आधारित पुढे MGNREGA ची रचना करण्यात आली.

त्यामुळे VB-G RAM G मधील बदलांचा महाराष्ट्रातील ग्रामीण अर्थव्यवस्था, रोजगार आणि

राज्याच्या वित्तीय व्यवस्थेवर विशेष परिणाम होऊ शकतो.

MPSC मुख्य परीक्षेसाठी विश्लेषण: महाराष्ट्राच्या EGS मॉडेलची VB-G RAM G शी तुलना, राज्यांवरील वित्तीय भार, सहकारी संघराज्यवाद आणि ग्रामीण विकासावर होणारे परिणाम यावर उत्तर लिहिण्याचा सराव करावा.

✍️Prelims Fast Revision Checklist

✅ विकसित भारत – रोजगार आणि उपजीविका हमी अभियान (ग्रामीण) कायदा, २०२५

✅ अंमलबजावणी: १ जुलै २०२६

✅ MGNREGA रद्द करून नवीन कायदा लागू

✅ रोजगार हमी: १०० → १२५ दिवस

✅ निधी: ६०:४० (सामान्य राज्ये), ९०:१० (ईशान्य/हिमालयीन राज्ये)

✅ ३ वर्षांचे ग्रामीण रोजगार हमी कार्ड

✅ AI Fraud Detection

✅ Face Authentication

✅ GPS Monitoring

✅ Climate Resilience वर भर

✅ PM Gati Shakti शी जोडलेले स्थानिक नियोजन

📝संभाव्य UPSC/MPSC मुख्य परीक्षा प्रश्न

Q1. MGNREGA आणि VB-G RAM G कायद्याची तुलनात्मक चिकित्सा करा.नवीन कायदा ग्रामीण रोजगार हमीपासून मालमत्ता-आधारित विकास मॉडेलकडे झालेला धोरणात्मक बदल कसा दर्शवितो?

Q2. VB-G RAM G कायद्यामुळे सहकारी संघराज्यवाद, राज्यांच्या वित्तीय स्वायत्तते आणि ग्रामीण विकासावर कोणते परिणाम होऊ शकतात? चर्चा करा.

Q3. (MPSC) महाराष्ट्राच्या रोजगार हमी योजना (EGS) मॉडेलच्या संदर्भात VB-G RAM G कायद्याचे महत्त्व आणि संभाव्य परिणाम स्पष्ट करा.

जर तुम्हाला आणखी काही माहिती हवी असेल, तर कृपया कॉमेंट्स मध्ये कळवा.